हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ लोक समाज पार्टी (अधिवक्ता सभा) के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री भारत सरकार,सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा विधि मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया।
इस मौके पर लोकसभा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बचन सिंह कतौतिया,दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतबीर सिंह करोटिया, युवा बैंक के अध्यक्ष आर एस बाजवा (एडवोकेट) मजदूर सभा के अध्यक्ष नरेश कुमार सेन, पार्टी के कोषाध्यक्ष शाहनवाज अली,परिवहन सभा के अध्यक्ष सुनील सक्सेना के साथ ऋतु अंकुर शर्मा वीर बंधु, ऋतु राज शर्मा, राम गोपाल चौहान, पवन कुमार शर्मा, कांता शर्मा, देवेंद्र चौहान, चेतन, सुनीता देवी, संजीव मंगल,हर प्रकाश सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।
इस मौके पर लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा (एडवोकेट) लोगों को संबोधित करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था भाई भतीजावाद की जड़ है और यह संविधान के खिलाफ है।
संविधान में कहीं भी कॉलेजियम व्यवस्था की नहीं की गई है यह तो 1993 में जस्टिस जेएस वर्मा की बेंच ने हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति अपने हाथों में लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ विद्वान जज होते हैं।
उन्होंने कहा की अभी जो हाल ही में कॉलेजियम व्यवस्था में नियुक्त के माध्यम से नियुक्ति हुई है उसमें भाई भतीजा वाद साफ झलक रहा है कुछ समय पहले बीजेपी के प्रवक्ता मुंबई हाई कोर्ट के जज बनाए गए और उसके बाद गंवाई साहेब के भतीजे भी जज बनाए गए।
और सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में नामित जज पंचोली साहब के खिलाफ न्यायमूर्ति नगरतना जी ने अपना विरोध दर्ज कराया , फिर भी जज बनाया गया।इससे साफ जाहिर होता है की सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था सत्ता में बैठी सरकार दोनों में कोई अंतर नहीं है कांग्रेस के समय में भी अपने लोगों को जज बनाए गए।
भाजपा भी चाहती है और कॉलेजियम के लोग भी अपनी-अपने लोगों को कर रहे हैं तो प्रश्न उठता है जो आम परिवार के लोग संविधान की अनुच्छेद 217(2) के तहत योग्यता रखते वे कहा जाए?
लगता है कॉलेजियम व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए हाइ कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिए हैं? लोक समाज पार्टी इसका विरोध करती है और यह मांग करती है कि हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति में लिखित परीक्षा की मांग लिखित परीक्षा कराया जाए और जो पास हो हाई कोर्ट जज बने।
लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बच्चन सिंह करोटिया दिल्ली प्रदेश अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा , युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एस बाजवा ने घोषणा किया कि अगर लिखित परीक्षा की मांग नहीं माना गया तो नवंबर 2025 में महात्मा गांधी के समाज से सुप्रीम कोर्ट तक जेल भरो आंदोलन पदयात्रा किया निकाला जाएगा।
बचन सिंह कतौतिया राष्ट्रीय महासचिव 9911140170